45 मि‍नट में 25 हजार करोड़ का सप्‍लीमेंट्री बजट पास, आजम ने कहा- यूपी में क्राइम घटा

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लखनऊ. यूपी वि‍धानसभा में बुधवार को 25,34,78,676 हजार करोड़ का सप्‍लीमेंट्री बजट 45 मि‍नट की कार्यवाही के दौरान पास हो गया। साथ ही 29 अगस्‍त तक के लि‍ए कार्यवाही स्‍थगि‍त कर दी गई। इस दौरान वि‍पक्षी सदस्‍यों ने इसका जमकर वि‍रोध और हंगामा कि‍या। कई सदस्‍यों ने वेल में आने की कोशि‍श की जि‍न्‍हें मार्शलों ने रोका। इस दौरान आजम खान ने कहा है कि‍ प्रदेश में क्राइम बढ़े नहीं घटे हैं। अखि‍लेश यादव ने क्‍या कहा…
– सोचा था कि नए प्रतिपक्ष नेता आए हैं, कुछ बेहतर सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
– भाजपा के विधायकों से कहूंगा कि जाओ संसद घेरो क्योंकि केंद्र ने पैसा नहीं दिया है।
– हम क्राइम और किसानों पर चर्चा करना चाहते हैं।
आजम खान ने क्‍या कहा
– समाचार पत्रों में क्राइम से जुड़े गलत आंकड़े आए हैं।
– अधिकारी प्रेस कांफ्रेंस कर इस बारे में जानकारी देंगे।
– जहां भाजपा की सरकार है वहां अपराध बढ़े हैं।
– प्रदर्शनकारियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है।
– 60 हजार प्राइमरी स्‍कूलों में बिजली पहुंचाने जा रहे हैं।
– जिस गांव का जिक्र पीएम ने किया वहां बिजली ही नहीं पहुंची।
– ‘शेम शेम। जो बजट का विरोध कर रहे हैं वह किसान विरोधी हैं।’
– सप्‍लीमेंट्री बजट यूपी के विकास के लिए लाए हैं। ढाई साल से भाजपा केंद्र में है, लेकिन उसको विकास से कोई मतलब नहीं है।
भाजपा और बसपा नेताओं ने क्‍या कहा
– भाजपा के सुरेश खन्ना ने कहा कि‍ सरकार कानून-व्यवस्था में फेल है।
– हमने अपना रोष प्रकट करने के लिए सदन में विरोध किया।
– भाजपा पर लाठीचार्ज की ज्यूडिशियल जांच होनी चाहिए।
– बाहर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे यूपी में इमरजेंसी लग गया है।
– सीएजी रिपोर्ट में नगर विकास विभाग की पोल खोली गयी।
– आजम अपने काम में फिसड्डी हैं।
– सदन भी तय समय से कम चलाया जा रहा है।
– बसपा ने कहा कि‍ प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा कराने की मांग की थी।
– लेकिन सपा और भाजपा ने मिलकर चर्चा नहीं होने दी।
बजट के बारे में क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट्स
– 23 अगस्‍त को पेश हुए इस बजट के बारे में वरिष्‍ठ पत्रकार रतन मणि लाल कहते हैं कि यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव होने हैं।
-ऐसे में सरकार उन्हीं योजनाओं पर ध्यान दे रही है जिससे उसे चुनाव में फायदा मिले।
-बजट में उन योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया है जो अभी शुरू हुई हैं।
-या उन योजनाओं पर फोकस किया गया है जिससे बड़ा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है।
बुनकरों के लिए है बजट
-प्रदेश में बुनकर हमेशा से ही वोट बैंक रहे हैं।
-प्रदेश में 19 फीसदी मुसलमानों में 3 फ़ीसदी बुनकर हैं।
-ये लंबे समय से अपने अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं।
-दरअसल, पीएम बनते ही मोदी ने बुनकरों पर फोकस करना शुरू कर दिया था।
-2012 में बुनकर जो सपा के साथ थे वह अब धीरे-धीरे डाइवर्ट हो रहे थे। वहीं कौमी एकता दल के विलय का मामला आग में घी का काम कर गया।
-ऐसे में अब सपा अपने वोट बैंक को बचाने में लगी हुई है।
-सीएम अखिलेश ने इसी वोट बैंक के लिए सप्लीमेंट्री बजट में 70 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है।
समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 8 सौ करोड़
-सीएम आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं।
-यह एक्सप्रेस वे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ, गाज़ीपुर और बलिया से होकर गुजरेगा।
-जबकि पूर्वांचल में कुल 28 जिले हैं। इनके लिए इस एक्सप्रेस वे के बाद सुविधाएं बढ़ जाएंगी।
-हालांकि 2012 चुनाव को देखें तो पूर्वांचल पर सपा का कब्ज़ा रहा है।
-पूर्वांचल में 34 लोकसभा सीटों के अंतर्गत 170 विधानसभा सीटों में से सपा के पास 106 सीटें हैं।
-ऐसे में सपा पूर्वांचल पर अपना कब्ज़ा बरकार रखना चाहती है।
-पूर्वांचल में दूसरे नंबर पर बसपा 23 सीट लेकर खड़ी है।
सड़कों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए
-यूपी सरकार पर डेवलपमेंट को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं।
-ऐसे में यूपी सरकार ने सडकों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई है।
-लोकसभा चुनावों में सपा के खराब परफॉरमेंस के बाद सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम प्रचार नहीं कर पाए।
-उन्होंने कहा था कि जनता खराब पड़ी नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे में अंतर नहीं कर सकी।
-वहीं सीएम अखिलेश अपने हर भाषण में भी अब डेवलपमेंट को ही तरजीह दे रहे हैं।
राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा
-प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं।
-राज्य कर्मचारी भी एक बड़ा वोट बैंक हैं।
-राज्य कर्मचारी हमेशा ही जो सरकार रहती है उसके साथ ही जाते हैं।
-लेकिन कहीं ना कहीं अब सपा इनको लेकर भी संशय में है।
-यही वजह है कि सपा सरकार अब इनपर भी फोकस कर रही है।
-अखिलेश सरकार ने अब इनके लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लेकर आई है।
-इसमें राज्य कर्मचारियों के असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।
24 घंटे बिजली का वादा
-अखिलेश सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था।
-इसके लिए सप्लीमेंट्री बजट में उन्होंने उदय योजना के लिए 1498.28 करोड़ दिए हैं।
-इसके अलावा 100 करोड़ पारेषण कार्य के लिए, 100 करोड़ नेटवर्क के लिए व्यवस्था की गई है।
– वहीं, 38.8 करोड़ से डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के गांव में विद्युतीकरण होगा।

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